7th Pay Commission News: अगर आप भारत देश के एक राज्य कर्नाटका के निवासी हैं और आप कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप सभी ऐसे तमाम कर्मचारियों को कर्नाटक सरकार ने बड़ी तोहफा दी है।
ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कर्नाटक की सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है और बड़ा तोहफा दिया है, दरअसल, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया और हाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय पारित किया गया तथा 7th pay commission लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. हालांकि, इसे लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी भरकम बोझ बढ़ेगा परन्तु फिर भी सरकार ने इस नियम को लागू कर दिए।
मुख्यमंत्री ने खुद किए एलान
कर्नाटक में सरकारी पोस्ट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हाल ही में हुई बैठक से कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया है और इसे अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा. इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. सूत्रों ने ये भी बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार को विधानसभा में सात लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बारे में घोषणा कर सकते है।
कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू की थी
जितने भी कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों हैं वह सभी काफी दिनों से 7th pay commission आयोग का लागू करने का बात कर रहे थे तथा मीडिया में यह न्यूज़ हमेशा सर्खियो में बना रहता था परंतु सरकार की कोई एक्शन नहीं लेने से सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे परंतु इसी बीच इसे लेकर कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ द्वारा अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना बनाए जाने की खबर के बाद सरकार की ओर से ये गुड न्यूज आई है. सिद्धारमैया सरकार ने ये फैसला करते हुए कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.
7th Pay Commission लागू करने से 17440 करोड़ का हुआ कर्ज
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया के इस फैसले से जहां राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो वहीं राज्य सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ने वाला है, बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है, जिसे लागू करने के बाद सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा सभी सरकारी कर्मचारियों पर करनी होंगी।
ये लागू के बाद सैलरी क्या होंगी?
सभी कर्नाटक के राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बीते साल भी जोरदार इजाफा किया गया था, जब प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2023 में कर्मचारियों को अंतरिम 17 फीसदी वेतन वृद्धि को तोहफा दिया था. अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सिद्धारमैया सरकार इसमें 10.5 फीसदी सैलरी हाइक जोड़ सकती है, इस अनुसार देखा जाए तो जिस कर्मचारियों की जितनी सैलरी थीं उस सैलरी में अब उनको 27.5% की और बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे।