
7th Pay Commission DA Hike: जैसे की हम सभी जानते है कि केंद्र सरकार जुलाई महीने यानी इसी महीने में अपना पहला बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कई कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर लंबित महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) का 18 महीने का बकाया मिलेगा, जो कोरोना महामारी से पहले निलंबित कर दिया गया था? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में लौटने के बाद, केंद्र को डीए बकाया जारी करने से संबंधित एक और प्रस्ताव भेजा गया था जो कि सीओवीआईडी -19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था।
पीएम मोदी को लिखा पत्र
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि वह बकाया 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करें जो कि कोविड महामारी से पहले निलंबित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं।
COVID-19 के समय रोका गया था DA
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर छह महीने में बढ़ाती है. लेकिन कोरोना महामारी के समय यानी साल 2020 की शुरुआत में सरकार ने वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से जून 2021 तक निलंबित था। सरकार आमतौर पर साल में दो बार यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन मोदी सरकार ने 18 महीने तक डीए नहीं बढ़ाया और पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी लगातार इसे जारी करने की मांग कर रहे हैं।
कितनी हो सकती है डीए में बढ़ोतरी
हम आपको बता दें कि जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है।
साथ ही इस बार भी महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। अगर इस बार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो ये महंगाई भत्ता 54 फीसदी हो जायेगी। यानी अगर किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 50,000 रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 2,000 रुपये होगा। जुलाई में डीए और सैलरी में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते बढ़ जाएंगे और महंगाई के इस दौर में ये बड़ी राहत जरूर होगी।